सरकारी स्वामित्व वाले 19 उपक्रमों को रणनीतिक विनिवेश के तहत बंद करने के बाद अब लोक उपक्रम विभाग (DPE) आर्थिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं रह गई कंपनियों की संख्या को कम करने पर ध्यान देगा.
सरकारी स्वामित्व वाले 19 उपक्रमों को रणनीतिक विनिवेश के तहत बंद करने के बाद अब लोक उपक्रम विभाग (DPE) आर्थिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं रह गई कंपनियों की संख्या को कम करने पर ध्यान देगा.
लोक उपक्रम विभाग की सचिव सीमा बहुगुणा ने कहा कि सरकार ने मुकदमों की संख्या में कमी लाने के लिए केंद्रीय लोक उपक्रम (CPSE) के विवाद निवारण तंत्र को नये सिरे से गठित किया है.
उन्होंने कहा, 'हम रणनीतिक विनिवेश पर ध्यान देते हैं, इसके तहत, अब तक 19 सीपीएसई को बंद किए जा चुके हैं. हम अव्यावहारिक कंपनियों को बंद करने पर जोर दे रहे हैं.'
भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) के वार्षिक सत्र को संबोधित करते हुए बहुगुणा ने कहा कि सीपीएसई के लिए आवश्यक है कि वे अपने आप को नये सिरे से उभारें एवं त्वरित निर्णय प्रक्रिया के जरिये खुद को प्रतिस्पर्धी बनाएं.
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